हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर तीन माह में पंचायत चुनाव कराये सरकार: डा.गिरीश
अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243- ई के तहत 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, और न कराना संविधान का उल्लंघन है। यह तानाशाह राज्य सरकार के लिये शर्मिंदगी की बात है।
प्रेस को जारी एक बयान में भाकपा सचिव डा.गिरीश ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद दो तथ्य सामने आगये हैं। प्रथम यह कि राज्य सरकार को अब लोकतांत्रिक मूल्यो की अवहेलना तत्काल बंद कर देनी चाहिये और तीन माह के भीतर चुनाव करा देने चाहिये।दूसरा यह कि चुनावो को आगे खिसका कर राज्य सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, और इसकी उसे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिये।
डॉ गिरीश ने कहा है कि सूत्रों ने अनुसार जानकारी हुई है कि न्यायालय के आदेश का पालन करने के बजाय राज्य सरकार चुनाव टालने को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने जा रही है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रही है। जो कि खेद का विषय है।
उसको भय है कि इन चुनावो में वह बुरी तरह हारेगी और इसका भारी असर आगामी विधान सभा चुनावो पर पड़ेगा। अपने राजनैतिक लाभ के लिये भाजपा/ आरएसएस किस हद तक जा सकते हैं, आज यह सभी जान चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि राज्य सरकार लोकतंत्र के साथ लुकाछिपी का यह नाटक बंद करे, और तत्काल पंचायत चुनाव कराये। और ये चुनाव राजनैतिक दलों के चुनाव निशान पर कराये जायें, ताकि चुनाव बाद शासक दल द्वारा की जाने वाली घपलेबाजी रोकी जा सके।
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